साझाट्युव : वैशाख १९, काठमाडौं । A
निर्वाचन आयोगले इन्टरनेट सेवालाइ निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्थाले कर विवादका कारण इन्टरनेट सेवामा अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिरहेको समयमा आयोगले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालद्वारा इन्टरनेट अवरुद्ध हुनगएमा निर्वाचन व्यवस्थापन समेतलाइ कठिनाई हुने भएकोले त्यसतर्फ नेपाल सरकारलाई आवश्यक पहल गर्नलाइ निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए ।
‘ यदि इन्टरनेटसेवा बन्द भएमा नागरिकको हक अधिकार साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि बाधा पुग्ने हुनाले आयोग सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ’ आयोगको निर्णय सम्बन्धमा सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘इन्टरनेट सेवा बन्द हुनागेमा निर्वाचन सञ्चालनको कामलाइ समेत गम्भिर असर हुनसक्ने भएकाले तेस्तो परिस्थिति नआउने अवस्था निर्माण गरिदिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।’
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तिर्नुपर्ने करको सम्बन्धमा विवाद हुँदा उनीहरुले केही रकम भुक्तानी गरेका छैनन् ।सञ्चार मन्त्रालयले कर बक्यौता भएको भन्दै त्यो रकम नतिरी विदेशमा भुक्तानी लैजान नमिल्ने भनी निर्णय गरेको थियो ।
इन्टरनेट सेवाका लागि सेवा प्रदायकहरुले विदेशमा रकम तिर्नुपर्नेहुञ्छ। सो रकम भुक्तानी रोकिएको दावीसहित सेवा प्रदायकहरुद्वारा इन्टरनेट अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यही विवाद कायमै रही रहेको बेला निर्वाचन आयोगले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भए आफ्नो काम कारबाहीसमेतमा पनि प्रभावित हुनेछ भन्दै सरकारलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
काठमाडौंका विभिन्न ठाँउमा राखिएका प्रचारप्रसारका सामग्री निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता विपरित भएकोहुँदा जफत गरेको छ । साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने क्रममा उम्मेदवारलाइ गालीगलौज र मिथ्या सूचना सम्प्रेषण नगर्नलाइ पनि चेतावनी दिएको छ ।
साथै कुनै पनि पक्ष निर्वाचित हुने वा पराजित हुने भनेर समाचार र विश्लेषणजन्य सामग्री प्रेषण नगर्नलाइ पनि सञ्चारमाध्यमहरुलाइ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काठमाडौंदेखि एकै दिनमा ढुवानी गर्न सकिने बाहेकका ठाँउमा मतपत्र लगायतका निर्वाचन सामग्री ढुवानी गरिसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगले तेस्ता ठाउँमा पनि अब ढुवानी गरिने बताएको छ ।
