साझट्युब : ३ जेठ, काठमाडौं। प्रि-बजेट छलफलका निम्ति संसदद्वार नियमावली निलम्बन भएको छ ।
हरेक बर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने अनि त्यसको १५ दिन अगावै प्रि-बजेट छलफल सक्नुपर्ने नियम छ । तर, यसबर्ष स्थानीय तहको चुनावको समय भएकोले गर्दा नियमावली निलम्बन गर्नुपरेको संसदमा नियमावली निलम्बनको प्रस्तावलाइ प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले जनाएकी छन् ।
भुसालको प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ साथै नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले समर्थन दिएका छन् ।
नियमावली निलम्बनको प्रस्ताब निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संसदले बहुमतबात स्वीकृत भएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका बमोजिम मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी प्रस्तावलाइ पेस गरेपछि जेठ ४ र ५ गते प्रि–बजेट छलफल साथै अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने भएका छन् ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ मा संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजना भएको छ। नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफल यही जेठ ८ बाट ११ सम्मका निम्ति प्रस्ताव राखिएको छ।
अर्थमन्त्रीलद्वार जेठ १२ वा १३ गते आर्थिक सर्वेक्षण बारेमा प्रस्ताव पेस गर्नेभएका छन् ।
