साझट्युब : ८ जेठ, काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी सरकारले तयारी थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस भइसकेका छन् । सरकारले यसै साता वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा १० खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यो बजेटका लागि करिब ८५ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक राजस्व र ऋणबाट बेहोरिनेछ । करिब १२ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट बेहोरिनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, २ खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत स्रोत बेहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानको स्रोत घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ९० करोड बेहोर्ने गरी स्रोत देखाइएको थियो । वैदेशिक ऋणतर्फको स्रोत करिब साढे ९४ अर्ब र अनुदानतर्फको स्रोत १३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरले घटाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिइएको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ६५ अर्ब २० करोड र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सीमा पाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयलाई ४८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ८४ करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ५५ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ३९ अर्ब २ करोड र खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ वटा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा कम रकम छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट दिइएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि २६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब ७२ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सीमा पाएको छ । यस वर्ष ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको सीमा तोकिएको छ ।
संघीय मालिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि ३२ अर्ब ५१ करोड र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट सिलिङ तोकिएको छ । १० अर्बभन्दा कम बजेट सिलिङ भएका मन्त्रालयको संख्या ८ छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सञ्चार, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कानुन मन्त्रालयले पाएको बजेट सीमा १० अर्बभन्दा कम देखिएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दायित्व हस्तान्तरणका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष नेपालले करिब १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण तिर्नेछ । नेपालले लिएको आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि आगामी आर्थिक वर्ष १ खर्ब ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४८ अर्ब २६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च हुनेछ । यसमध्ये बहुपक्षीय ऋणको भुक्तानीका लागि ३८ अर्ब ५० करोड र द्विपक्षीय ऋणको भुक्तानीका लागि १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुने अनुमान छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका कर्मचारी सेवा सुविधा र निवृत्तिभरणका लागि १ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुने अनुमान छ । अर्थ मन्त्रालयले राख्ने विविध शीर्षकअन्तर्गतको खर्च १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट जानेछ, जसमध्ये प्रदेशले १ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड र स्थानीय तहले २ अर्ब ९० अर्ब ३४ करोड पाउने गरी सिलिङ तोकिएको छ ।
