साझाट्युव : २ भदौ, काठमाडौं ।
राजनीतिक दलका नेताहरुद्वारा संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री हुनुपर्ने भनेका छन् ।
नेताहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कतिपय बारेमा कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै संघर्षरत कर्मचारीहरुद्वारा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसित गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले सो कुरा भनेका हुन् ।
बुधबार बेलुका नयाँबानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले कर्मचारीमैत्री निजामती सेवा ऐन जारी गर्नका निम्ति लबिङ जारी राख्न सुझाव दिइन् ।
त्यस्तै उनले ‘ट्रेड युनियनको लबिङ पुगेको छैन कि जस्तो लाग्छ,’ ‘ट्रेड युनियनहरु परिवर्तनका बाहक हुन् भनिन । सरोकारीत पक्षको बेवास्ता गरेर कानुन बनाउनु सारा सर गलत हो ।’ सम्बन्धित पक्षका निम्ति बढी उपयोगी भएमात्र कानुन दीर्घजीवी हुने यादवले बताइन् ।
त्यस्तै कार्यक्रममा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कर्मचारी समायोजन ऐनलाइ सच्याउनुपर्ने र संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने पक्षमा आफू भएको बताए । ‘आस्थामा विभाजित समाजमा सबैलाई चित्त बुझाउन सकिंदैन । तर समायोजनलाइ सच्याउनुपर्ने हुन्छ, उनले भने ।
यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङले स्वार्थ समूहदेखि नभई सदनदेखि नै नीति र ऐन कानुन निर्माण बनाउनुपर्ने बताए । कानुन बनाउँदा स्वतन्त्रता र एकतालाई मनन राखेर गर्नुपर्ने पनि बताए ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट नै यशोदा सुवेदी गुरुङले भने कुनै कानुन वा नीति निर्माण गर्दा नियत असल हुनुपर्ने कर्मचारी जुन विधिदेखि भर्ना भए, सोही विधिबाट नै अवकाश हुनुपर्ने धारणा पनि राखिन् । राजनीतिक पुनसंरचना भएता पनि प्रशासनिक पुनरसंरचना नभएको बताउँदै उनले आफू दलगत ट्रेड युनियन पक्षमा नरहेको
समेत बताइन् ।
यसैगरी कार्यक्रममा जसपाका प्रमुख सचेतक प्रमोद साह,लगायत नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक सरला यादव,त्यस्तै एकीकृत समाजवादीकै जयन्ती राई र लोसपाका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले कर्मचारीका जायज मागप्रति आफूहरुको समर्थन भएको भन्दै कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्नलाइ पहल गर्ने बताए ।
त्यस्तैगरि कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनबाट अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले कर्मचारीको वृत्ति विकास र समायोजनको क्रममा भएको समस्या समाधान हुनुपर्ने पनि बताए । उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मर्यादाक्रम अनुसार नमिलेको तलबमान मिलान गर्नका निम्ति तलब आयोगमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भने ।
त्यसैगरी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले तहगत प्रणालीमा जाँदा सचिव/सहसचिवको पहिचान गुम्ने डरले उच्च प्रशासकहरु संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने खेलमा लागेको समेत टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै कार्यक्रममा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष मोहन कुमार घिमिरे र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले समेतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
त्यस्तै निजामती सेवाका पदहरुको पदसोपानलाइ हेरी वैज्ञानिक तलबमान निर्धारण गर्नको लागि र कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नलाइ माग राख्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले दोस्रो चरणको आन्दोलनको क्रममा बुधबार राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक/सचेतक र कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुसित अन्तरक्रिया गरेका छन् । आज दोस्रो चरणकै आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपमहासचिव रामचन्द्र अधिकारीले बताए ।
