साझट्युब : १५ जेठ,काठमाडौं ।
सरकारले अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको समन्वयमा जग्गाधनीपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै सरकारले कृषि उत्पादन कार्यक्रम गर्न लागू गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन कार्यक्रम लागु गर्न १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
साथै उनले कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिने पनि जानकारी दिए ।
