साझाट्युव : असोज ४ शनिवार
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा भएका नेपालीहरुलाई आगामी २१ फागुनमा हुनगैरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदानमका सहभागिता गराउने कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । गृहअनी कानुनमन्त्री समेत रहेकाओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई यसपटक कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसीताको बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्री अर्यालले प्रवासमा भएका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले हरसम्भव कोशिस रहने छ भनेका थिए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत भए पनि मतदानको अधिकार दिलाउनु पर्नेमा उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले ०७४ सालमा विदेशमा भएका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन आदेश दिएको थियो । मन्त्री अर्यालले मतदानको पूर्ण सम्भावना नभएका देशहरूमा समेत राजदूतावासमार्फत प्रविधि प्रयोग गरेर मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।
युवा पुस्तालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन र उनीहरूलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसरदेखि वञ्चित नगर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको पनि उनको जनाए ।
अदालतले पनि यो कुरा आदेश गरिसकेको छ । कानुनमा प्राविधिक केही कठिनाइहरू छन् भने अध्ययन गर्ने र यसैपालिबाट कहीँ न कहीँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा भएको छ उनले भने । यसको लागि कानुनको अध्ययन गर्ने एक किसिमको सहमति समेत भएको छ ।
