साझाट्युव : २३ साउन, वीरगञ्ज ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा पालिकाभित्रका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई कालो सूचीमा परेका छन् ।
एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) अद्यावधिक नभएका कारण ती विद्यालय कालो सूचीमा परेको महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले बताएको छ ।
आईईएमआईएस मा तथ्यांक प्रविष्टि गर्नलाइ पटक-पटक ताकेता गर्दा समेत पनि अटेर गरेका हुँदा १३ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु लाई कालो सूचीमा पार्नु परेको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले बताए ।
उनले बताए अनुसार विद्यालय स्थरको सूचना तथा तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न यो प्रणाली लागू भएको भएता पनि केही विद्यालयले भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आलटाल गर्दै अईरहेका छन् ।
वीरगञ्जकै पुरानो विद्यालय त्रिजुद्ध मा.वि, विद्यापिठ मा.वि, विश्वहिन्दु संस्कृति आधारभूत विद्यालय विद्यापीठ, सिन्दुरियामाई आधारभूत विद्यालय लक्ष्मणवा, मकतव इनर्वा, अपौनी, परवानीपुर, मनियारी, प्रसोतीपुरमा सञ्चालित आधारभूत विद्यालय आदि रहेका हुन् ।
त्यस्तै आदर्श बालविकास आधारभूत विद्यालय बेल्वा, मदर्सा इस्लामिया आधारभूत विद्यालय सुगौलिविर्ता, नेपाल रेडक्रस आधारभूत विद्यालय लक्ष्मीपुर वेल्वा, रामजानकी आधारभूत विद्यालय रामगढवा गरि १३ वटा विद्यालयहरु कालो सूचीमा परेका छन् ।
आईईएमआईएस मा तथ्यांक प्रविष्टि गर्नको लागि सुरुमा विद्यालयहरूलाई जेठ मसान्तसम्म म्याद दिइएको थियो । तर वीरगञ्जका यी विद्यालयलयहरुले अटेर गरेर तथ्यांक प्रविष्टि नगरेकाले पछि असार मसान्तसम्म एक महिना म्याद थप गरियो । तर केही विद्यालयले अझै विद्यार्थी भर्ना भइरहेको भनेपछि फेरि साउन १५ सम्म म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपश्चात केन्द्रबाट नै सिस्टम बन्द गरिदिएको छ ।
विद्यालयले हाल प्राप्त गरेको कुनै पनि सुविधा, निकासा तथा अनुदानबाट बञ्चित हुने महानगरले जारी गरेको सूचनामार्फत चेतावनी दिइएको छ ।
प्रधानाध्यापक कै कारण यस्तो स्थिति आएको भन्दै विद्यालयले प्राप्त गरिरहेको सुविधा पनि कटौती भए स्वयं उनीहरु नै जिम्मेवार हुने सूचनामा उल्लेख रहेको छ ।
कालो सूचीमा भएका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको आधारमा पाउने सम्पूर्ण अनुदान नपाउने शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले जानकारी दिएका हुन् । ‘आईईएमआईएस मा तथ्यांक प्रविष्टि नगरेपछि विद्यार्थी संख्याको आधारमा आउने पाठ्यपुस्तक, खाजा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, सेनेटरी प्याड वितरण प्रभावित हुने ’ उनले भने, ‘बिशेष गरेर विद्यालय भित्र भएका बालबालिका पनि विद्यालय बाहिर देखिन्छ । ‘
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा विद्यालय नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसित भएकोले ती विद्यालयलाई कारबाही गरेर कालोसूचीमा पारिएको उनले जानकारी दिए ।
गएको वर्ष यसरीनै केही विद्यालयले तथ्यांक प्रवृष्टि नगरिदिएका कारण बाल विकास शिक्षिकाको तलब निकासा रोकिएपछि बल्ल १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ असार मसान्तमा झिकाईएको पनि उनले बताए ।
