पोखरा, २६ फागुन
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नचाहेको बताएका छन ।’ गण्डकी प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भने, ‘मुलुकको राजनीतिलाई स्थिर राख्दै संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
सरकारले संघीयता नरुचाएको गुनासो गर्दै उनले प्रदेश सरकारप्रति संघ अनुदान हुँदा संघीयता मजबुत हुन नसकेको बताए ।
प्रदेश सरकारको असफलताबाट संघीयता सफल नहुने भन्दै उनले पहिलो कार्यकालको ४ वर्षसम्म पनि संघबाट कतिपय कानुन निर्माणमा अलमल गरेको टिप्पणी गरे । संघमा निजामती ऐन नआउँदा प्रदेशले कर्मचारी चलाउन पाएको छैन । प्रहरी ऐन लगायतका विभिन्न ऐनहरू अहिले पनि कार्यान्वयनमा छैनन् ।
‘प्रहरी ऐन त ल्यायौं, तर प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । यो हाम्रा कारणले होइन, संघकै कारणले हो,’ उनी भन्छन्, ‘छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन गरेर प्रहरीलाई प्रदेश मातहत पूणर्रुपमा सञ्चालन हुँदा मात्र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने बताउनु भयो ।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुशल नेतृत्वकै कारण मुलुक असहज परिस्थितिमा जानबाट जोगिएको दाबी गरे । संघीयता मजबुत बनाउन प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल जिम्मेवार हुनु आवश्यक रहेको पोखरेलले बताए । ‘राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आयो । हामीले अझै जिम्मेवार र सजग भएर प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउने काम गर्दै आएका छौं’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई सधैँ सकारात्मक सहयोग गरेको पोखरेलको भनाई छ ।
जेठ २९ गते पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । योबीचमा पनि प्रदेश सरकारले केही विशेष काम गरेको दाबी पोखरेलेको छ । ‘हामी पर्यटनमा केन्द्रित छौं । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस क्षेत्रको प्रचारप्रसारका लागि विश्व पर्यटन दिवसमा विभिन्न राष्ट्रका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिलाई भ्रमण गरायौं,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारबीच अनुभव आदानप्रदान र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अन्तरप्रदेश भ्रमण सुरु भएको छ ।’ यस्तै, पोखराबाट विभिन्न सहरसँग हवाई सम्बन्ध सुरु भएको उनले बताए ।
गण्डकीको पर्यटन पुनरुत्थान र पूर्वाधारका लागि युएनडिपीसँग प्रदेशले सहकार्य गर्न प्रस्ताव तयार गरेको छ । यस्तै, प्रदेशभित्रका नागरिकलाई निःशुल्क रगत तथा रगतजन्य सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते, सहिद बेपत्ता र अपांगता भएका परिवारका सदस्यलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।
कोभिड- १९ का कारण ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँ र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइएको, प्रदेशलाई सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त घोषणा गरिएको, महिलाको पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको उपचारमा सहुलियत दिन थालिएको लगायत कामका फेहरिस्थ सुनाएका छन् ।
१२ वर्षभन्दा माथि उमेरका सबै नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेको उनले बताए । प्रदेश लाइफलाइन कोरला-त्रिवेणी सडकको अवरोध हटाइएको र निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको पोखरेलेको भनाई छ । पोखराको सिलिंगेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउनका लागि लगानी बोर्ड नेपालले प्रक्रिया सुरु गरेको सरकारले जनाएको छ
।
