साझट्युब : १० जेठ,काठमाडौं ।
सरकारद्वार सामाजिक सञ्जाललाई पनि कर अनि कानूको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
मंगलबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याउने भनेकी छन् ।
तीव्र गतिको इन्टरनेट विस्तारका निम्ति पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति लिएको सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने योजना अघि बढाउने भएको उनले बताएका छन् ।
यसैगरी , सरकारले सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।