साझाट्युव : १८ साउन, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा कोरोनाकालमा दिएको विभिन्न प्रकारका वित्तीय सहुलियतलाइ हटाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ लाई संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ती सहुलीयतहरुलाई हटाएको छ ।
संशोधन अनुसार कोभिड-१९ का कारणले गएको समयामा कायम भएको ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजना निर्माण सम्पन्न/सञ्चालन नहुन सकेको स्थितिमा निर्माण सम्पन्न हुन / सञ्चालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधानलाइ हटेको छ ।
यस अगाडी कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जालाई ६ महिनासम्म ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो ।
यस प्रावधानमा स्वीकृत प्राप्त पर्यटकीय स्तरको होटलको हकमा समेत अधिकतम २ वर्षको ग्रेस अवधि थप्न सकिने प्रावधान समेत हटेको छ । यस अघि थप गरेको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पूँजीकरण नगरी ग्रेस अवधि भित्र ३ किस्तामा भुक्तानी गर्ने गरी असुल गर्न सकिने प्रावधान समेत हटाइएको हो । अब भने नियम अनुसार पेनाल ब्याज, शुल्क, हर्जना तथा ब्याजको ब्याज पनि लिन मिल्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा कर्जाको पुनरतालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न मिल्ने सुविधालाइ पनि हटाएको हो । कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित र मध्यम प्रभावित व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जामा ऋणीको अनुरोधमा एक पटकका निम्ति यो सुविधा प्रदान गरिएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजको १० प्रतिशतसम्म रकम असुल गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न मिल्ने सुविधा राष्ट्र बैंकद्वारा दिएको थियो । यो प्रावधान अब पर्यटन, चलचित्र, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रको हकमा प्रवाह गरेको कर्जामा पनि लागू हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ बाट प्रभावित विभिन्न पेशामा संलग्न पेशागत व्यवसायीहरुलाई दिने कर्जाको प्रावधान पनि यसै निर्देशनबाट हटाएको हो ।
कोभिड-१९ ले प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई सूचारु गर्न सहजीकरण हुने प्रयोजनका निम्ति कायम कर्जाको सीमामा एक पटकका निम्ति चालु पूँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशत र चालु पूँजी कर्जा उपयोग नगरेका ऋणीको हकमा आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न मिल्ने प्रावधानलाइ पनि हटेको हो ।
कोभिड-१९ कै कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरुलाई स्वरोजगार गर्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लासम्मको कर्जा पनि हटेको छ ।
